कृषि क्षेत्रमा शुद्धिकरणको प्रयास : सरुवा बढुवाका चलखेलदेखि अनुदानसम्मका खेल बन्द

कृषि क्षेत्रमा शुद्धिकरणको प्रयास : सरुवा बढुवाका चलखेलदेखि अनुदानसम्मका खेल बन्द

काठमाण्डौ । विसं २०६६मा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएपछि पदस्थापन हुनेक्रममा भोगेको तनावलाई सहदेव हुमागाईंले कहिल्यै विर्सन सक्दैनन् । ‘आज होला भन्यो, भोली होला भन्यो हुंदैन । मन्त्रालयमा हाजिर गराएर ३,४ महिना झुलाइयो ।’ उनी सम्झिन्छन् । त्यही बिचमा ‘राम्रो ठाउं’मा पदस्थापनको लागि गरिएको वार्गेनिङ त कसरी विर्सनु ?

त्यसको ठ्याक्कै एक दशक पछि गत वर्ष माघ ९ गते विहिबार हुमागाईंसहित कृषि मन्त्रालयका जगन्नाथ तिवारी, श्रीराम घिमिरे, प्रमोद रिजाल र कृष्ण पौडेलको सहसचिवमा बढुवा भयो । उनीहरुलाई लागेको थियो–अब फेरि मन्त्रालय धाएर २,४ महिना वित्ने भयो । मन्त्री, सचिवहरुले पोष्टिङको लागि वार्गेनिङ गरेर हैरान पार्ने भए ।

तर, अर्काे दिन नै मन्त्रालय बोलाएर प्लाण्ट क्वारेण्टाइन तथा विषादी नियन्त्रण केन्द्रको प्रमुखमा पदस्थापन गरिएको पत्र हातमा परेपछि हुमागाईं अचम्म परे । उनीसंगै बढुवा भएका सबै सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयले सोही दिन पदस्थापन गर्यो । हुमागाईको बुझाईमा संभवतः कृषि मन्त्री भुषालले बढुवा भएकाहरुको विगतको पृष्ठभूमी र कार्य क्षमता मूल्यांकन गरेरै कसैसंग सल्लाह नगरि जिम्मेवारी तोकिदिएका थिए । त्यसैले कसैले पनि गुनासो गरेनन् ।

उनीहरुको मात्रै त्यसरी तुरुन्ता तुरुन्तै पदस्थापन भएको होइन, एक वर्ष यता कृषि मन्त्रालय अन्तरगत जति पनि नियुक्तिहरु भएका छन्, तिनीहरु सबैको अवस्था उस्तै छ ।

दूग्ध विकास संस्थान, कृषि समाग्री कम्पनी, चिया तथा कफी विकास बोर्डदेखि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रकृया हेर्ने हो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रालयले निर्णय भए लगत्तै नियुक्त गरिहाल्ने, जिम्मेवारी तोकिहाल्ने गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा बढुवा गर्ने क्रममा र बढुवा भएपछि पदस्थापनको क्रममा हुने सेटिङ ठप्प भएको छ । ‘बढुवाको निर्णय भएर दरवन्दी नतोकिंदासम्मको समयमा हुने खेल नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा निकै ठूलो रोग हो, एक वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयले त्यसलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । फलस्वरुप सरुवा, बढुवामा हुने दलालीकरण पनि रोकिएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर यो काम गरेर कृषि मन्त्री भुषालले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा निकै ठूलो परिवर्तनको शुरुवात गर्नु भएको छ र यस्ले पार्ने प्रभावको कुनै मूल्यांकन नै गर्न सकिदैन’ हुमागाईं भन्छन् ।

मितव्ययी सचिवालय
मन्त्री भएकै दिनदेखि भुषालले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन कडा नीति अपनाइरहेका छन् । त्यसको लागि उनको सचिवालय छरितो बनाएका छन् । सचिवालयका कर्मचारी मन्त्रालयबाट नै व्यवस्थापन गरिएको छ । विगतमा मन्त्रीको सचिवालयका तल्लो तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न निकायबाट इन्धनको कुपन लिएर मस्ति गर्दथे, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन’ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन् ।

विगतमा मन्त्रीको सचिवालयले गर्ने सवारी साधन र इन्धनको दूरुपयोगबाट मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालय, विभाग र परियोजनाका हाकिमहरु वाक्कदिक्क हुन्थे । मन्त्रीका अधिकांश पिएहरुको त त्यही नै धन्दा हुन्थ्यो । तर, मन्त्री भुषालका सचिवालयका कुनैपनि कर्मचारीले एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालय वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै पनि निकायबाट गाडी त कुरै छोडौं, इन्धनसमेत अहिलेसम्म मागेको पाइँदैन ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख संजय काफ्लेको अनुभवमा नार्कको सम्पत्तिमाथि कुनै मन्त्री र उनको सचिवालयबाट आंखा नलगाइएको संभवतः पहिलो घटना यसपटक घटेको छ ।

उनका अनुसार मन्त्री भुषालले पदभार सम्हाले यता नार्कले मन्त्रीको सचिवालयका नाममा एकदिन पनि कुनै सवारी साधन, इन्धन लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु परेको छैन । ‘कतिपयलाई सामान्य घटना लाग्ला, तर डिजेल पेट्रोलको कुपन र मन्त्रीको सचिवालयका नाममा हुने सवारी साधनको दूरुपयोग नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको निकै ठूलो विकृति हो । कृषि मन्त्रालयसमेत त्यो विकृतिको जन्जालमा फसेको थियो ।

विगत एक वर्षदेखि यो पूर्णरुपमा रोकिएको छ । यसैगरी सबै मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले काम गर्ने हो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो शुद्धिकरण हुने देखिन्छ ।’ काफ्ले भन्छन् ।

मन्त्रालय अन्तरगतको खाद्य तथा पोषण सुरक्षण कार्यक्रम (फान्सेप) प्रमुख डा. हस्त वहादुर विष्ट आफू पहिलेदेखि नै कडा स्वभावको मान्छे भएकोले नियम कानुन भन्दा तलमाथि गएर कुनै काम नगर्ने बताउंछन् । ‘अहिलेको मन्त्रीज्यूको स्वभाव पनि ठ्वाक्कै त्यस्तो छ । मन्त्रीज्यूलाई कामसंग वाहेक अरुसंग सरोकार छैन । उहांले अहिलेसम्म काम कसरी भैरहेको छ भन्ने वाहेक अरु कुुनै कुरा गर्नु भएको छैन । प्रोजेक्ट भन्ने वित्तिकै मानिसहरुले अनेक कुरा सोंच्छन् । मन्त्रीले, सचिवले दवाव दिएका होलान्, भन्ने सोच्छन्, अनेक कुराहरु सोच्छन् । तर, हामीलाई मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयबाट त्यस्तो कुनै दवाव छैन ।’ उनी भन्छन् ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाकी प्रमुख, सहसचिव अनिता निरौला मन्त्री भुषालले सुशासनको शुरुवात आफैबाट गरौं भन्ने भावनाले काम गरेको र त्यसको सकारात्मक असर मन्त्रालयका दैनिक कामकाजहरुमा देखिएको बताउंछिन् । मितव्ययितामा आफू पहिलेदेखि कठोर रहेको बताउंदै निरौला अहिले मन्त्रीको व्यवहारले आफू थप प्रेरित भएको बताउंछिन् ।

‘आफ्नो कोठा वा टेबुलमा हिटर वा पंखा चलाउन र बन्द गर्न पनि घण्टी थिचेर पियन बोलाउने, आफू हिंडेपछि बन्द नगरि त्यत्तिकै छोड्ने जस्ता प्रवृत्तिहरु सरकारी कार्यालयमा जताततै देखिन्छ । त्यसले राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भैरहेको छ । अहिले मन्त्रीज्यूले यस्ता ससाना कुरालाई पनि विशेष मार्क गरेर नियन्त्रण गर्नु भएको छ । आवश्यक नभएको अवस्थामा एक रुपैंया पनि खर्च गर्नु हुंदैन भन्ने संस्कारको शुरुवात मन्त्रालयले गर्न खोजिरहेको छ ।’ निरौला भन्छिन् ।

निरौलाका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको सुशासन कार्य योजना लागू गर्न अन्तिम चरणमा छ भने कर्मचारीको आचार संहिता, आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि पनि तयार भैसकेको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौतीमा जोड
मन्त्री भुषालले कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा गरिने अनावश्यक खर्च कटौतीमा समेत जोड दिएका छन् । गोष्ठी सेमिनार र भ्रमणहरुको नाममा गरिने मनपरि खर्चलाई निषेध गरिएको छ । नार्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका प्रमुख काफ्लेको भनाईमा मन्त्री भएपछि पहिलो पटक नार्क जांदा मन्त्री भुषालले भनेका थिए–मिटिङमा, कार्यक्रममा आउंदा मेरो लागि चिनी नभएको कालो चियाको व्यवस्था गर्नुहोला । अरु कुरा केही चाहिंदैन ।’

‘मन्त्री नै कालो चिया वाहेक अरु केही खांदिन भन्छन् भने सहभागिहरुको लागि गरिने अन्य खर्च स्वतः नियन्त्रण भैहाल्छ । त्यसको असर हाम्रो कार्यालयमा त देखिएको छ नै मन्त्रालयका अरु निकायहरुमा पनि देखिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’ काफ्ले भन्छन् । उनका अनुसार मन्त्री भुषालकै निर्देशनमा औचित्य पुष्टि नहुने गोष्ठीहरु गर्न रोक लगाइएको छ भने खाजा, खानामा हुने अनावश्यक खर्चसमेत नियन्त्रण गरिएको छ ।
वेरुजु नियन्त्रणमा कठोर

मन्त्री भुषालले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बेरुजु नियन्त्रणमा कठोर नीति अपनाइरहेका छन् । उनले आफू र आफ्नो सचिवालयको नाममा मात्र होइन, मन्त्रालय अन्तरगतका कुनै पनि निकायमा बेरुजु रहनु हुंदैन भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छन् र त्यसको लागि विगतदेखि नै वांकी रहेका बेरुजु असुलीमा समेत कडाई गरिएको छ । मन्त्रालयले अहिले उपसचिव बद्री दाहालको नेतृत्वमा वेरुजु पर्छाैटको लागि एउटा कमिटी बनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको अहिलेको कूल बेरुजु करिब ९४ करोड रुपैंया छ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको छ । महासंघले संचालन गरेको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी)ले वर्षाैंदेखि ५० करोड रुपैंयाभन्दा बढी बेरुजु पर्छाैट गरेको छैन । त्यस्तै फ्लोरिकल्चर एशोसियसन (फ्यान) ले करिब ६ करोड बेरुजु पर्छाैट गरेको छैन । दाहालका अनुसार अहिले मन्त्रालयले बेरुजु असुलीको लागि विशेष तयारीसहित काम शुरु गरेको छ । ‘मन्त्रीज्यूले कुनै सम्झौता नगरि जतिसक्दो छिटो काम गर्नुस् भनिरहनु भएको छ । चाडपर्व र महासंघको निर्वाचनको कारण केही ढिलाई भएको थियो । अब हामीले गंभिरताका साथ काम शुरु गर्छाैं ।’ दाहाल भन्छन् ।

नगद अनुदान बन्द, बिचौलियाको बिचल्ली
कृषि मन्त्रालय बदनाम भएको सबैभन्दा ठूलो विषय मध्ये ‘नगद अनुदान’ एक हो । कृषि गर्नेले नपाउने तर कागतपत्र मिलाएर बिचौलियाले मात्र पाउन सक्ने भनेर धेरैको गुनासो छ । नगद अनुदानको प्रभावकारिताका विषयमा मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा पनि अनुदानको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष आएको थियो । तर यसलाई बन्द गर्ने हिम्मत कसैले गरेका थिएनन् । किनकी अनुदान पाउनेहरु ‘पहुँचवाला’ थिए ।

तर भूसालले मन्त्रालय सम्हालेपछि दुरुपयोय भइरहेको नगद अनुदान बन्द गराए । यसवर्षको बजेटमा प्रस्ताव लेखेर हाकिमले छनोट गरिदिने नगद अनुदान सम्बन्धी कुनैपनि कार्यक्रम राख्न दिएनन् संघीय सरकारको अहिलेको बजेटमा कृषिमा यस्ता खाले कुनै अनुदानका कार्यक्रम छैनन् । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा पनि प्रस्ताव लेखेर हाकिमले छनोट गरिदिने नगद अनुदान नराख्न समन्वय गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले यस वर्षदेखि नगद अनुदानको सट्टा मल, बीउ, सिचाई, बिजुली जस्ता उत्पादनका सामाग्रीमा नै सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि ऋणलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा सहज र सुलभ गरेको छ । कृषि बीमा, किसानलाई प्राविधिक सेवाको सहजतामा अनुदानका व्यवस्थालाई केन्द्रीत गरेको छ । यसले गर्दा कृषि गर्नेले मात्र सरकारी सहयोग, अनुदान पाउने अवस्था तयार भएको छ । प्रस्ताव लेखेर हाकिमले छनोट गरिदिने र बिचौलिया पोसिने नगद अनुदान बन्द भएको छ । खाइपाइ आएका बिचौलियाहरु बिचल्ली परेका छन् ।

भूसाल मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै संचालनमा रहेका यस्तै प्रकृतिका नगद अनुदान भएका परियोजनाका कार्यक्रमलाई पनि व्यक्तिगत वा फर्मको सट्टा कृषि सहकारी र कृषि समूहमा मात्र अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फाइलमा अनुदान पाउने व्यवस्था बन्द भएपछि मन्त्रालयमा फाइल बोकेर धाउनेहरु आउन पनि बन्द भएको छ ।

उच्च प्रशासकहरुको नियमित वैठक
भुषाल कृषि मन्त्री भएदेखि मन्त्रालयको उच्च पदमा रहेका अधिकारीहरु (सिनियर म्यानेजमेण्ट टीम)को संयुक्त वैठक कम्तिमा महिनामा दुई पटक वस्ने गरेको छ । महिनाको पहिलो र अन्तिम आइतबार वैठक वस्ने गरेको छ । यदाकदा संभव नभएमा मन्त्रीले संवन्धित अधिकारीहरुसंग फोन गरेर जानकारी लिने गरेका छन् ।

‘त्योे वैठकमा मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरुसंग मन्त्रीज्यूले खुलस्त रुपमा छलफल गर्नुहुन्छ । कामको प्रगति र समस्याहरुको बारेमा चर्चा हुन्छ । त्यसले मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरुको उच्च पदमा वसेकाहरुलाई एकातर्फ काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ भने अर्काेतर्फ परिणाममुखी हुनको लागि दवाव पनि सृजना गर्छ । भुषाल मन्त्री भए लगत्तै शुरु भएको त्यस्तो वैठक अहिले पनि नियमित रहेको पाएको छु ।’ हाल गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिव रहेकी सवनम सिवाकोटी भन्छिन् । मन्त्री भुषालले कार्यभार सम्हाल्दा कृषि मन्त्रालयमै रहेकी सिवाकोटी केही महिना अघि सरुवा भएकी थिइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares