बाँझो जमिन र उपयोगको सन्दर्भमा सरकारी नीति

बाँझो जमिन र उपयोगको सन्दर्भमा सरकारी नीति

१. विषय प्रवेश :-

नेपालमा को भू उपयोगको तथ्यांक हेर्दा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर (२१ प्रतिशत) क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर (७ प्रतिशत) क्षेत्रफल खेतीयोग्य भएर पनि खेती गरिएको छैन । हाम्रो जनसंख्यालाई हाम्रो उत्पादनले नपुगेर खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायतका प्राय सवैजसो कृषि उपज आयात गर्नु परेकोछ भने हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरूबाँझो बन्दै गएका छन् ।

एकातिर जनसंख्यालाई खाना पुगिरहेकोछैन, अर्कोतिर जमिन बाँझो छ । खाद्य असुरक्षा छ भनेर हामी नै भन्छौं तर खाद्य असुरक्षा बढिरहेकोजटिल अवस्थामा समेत जग्गा बाँझो राख्नु अपराध हो भनेर हामी कुनै अभियान छेड्न सक्दैनौं । खेती नगर्नेलाई कर लगाउन सके जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ती निरूत्साहित बन्न सक्छ भन्ने चर्चा भए भनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।

हामी जहिले पनि परनिर्भर रहन्छौं तर, आफ्नो जमिन बाँझो राख्छौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५८ बुँदे मार्गचित्रमा खेती योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था समेत राखिएको थियो ।

जग्गालाई कृषि, बसोवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा बर्गिकरण गरी कृषियोग्यजमिनलाई ब्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । आंफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिई व्यवसायिक कृषिखेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न किसान भूमि बैंकस्थापना गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२. बाँझो जग्गाको परिभाषा :-

दुई वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि खेतीयोग्य जमिनमा विविध कारणबाट खेती नगरेर बाँझो र उपयोग नगरी राखिएको व्यक्तिगत, सामुदायिक वा संस्थागत (सरकारी, कम्पनी, गुठीसमेत) जमिनलाई ’बाँझो जग्गा’ को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

३. हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने सम्भावित कारणहरू :-

३.१ प्राकृतिक विपत्ती :- भूकम्प, भू क्षय, वाढी, पैह्रो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तीका कारण उत्पादन कम भएर र मानव वस्ति विस्थापित भएर पनि गाउँघरमा खेतीयोग्य जग्गा वाँझो रहन गएको छ ।

३.२ घरेलु श्रमशक्ति घट्दै गएर :- परिवारमा श्रमशक्ति यथेष्ट हुंदा खेती गरिएको जमिन घर परिवारको कोही सदस्यको मृत्यु भएर, छोरी विवाह गरेर घर पठाएपछि, छोरा छोरी उच्च अध्ययन गर्न शहर पसेपछि, छोराले रोजगारी पाएर घर देखि टाढा गएपछि, छोरा वेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारमा गएपछि र उमेर पनि ढल्कंदै गएपछि स्वाभाविकरूपमा पहिले गरिएको जति सबै क्षेत्रफलमा खेती गर्न नसकेर विस्तारै खुम्चंदै जान्छ । घरको नगिचको, पानीको सुविधा भएको, खेती गर्न सजिलो स्थानमा मात्र खेती गरी घर देखि टाढाको, सिंचाई सुविधा नभएको जस्ता वांकी जग्गाहरू गाउँघरमा प्राय बाँझो रहन गएको पाइन्छ ।

३.३ श्रमको मूल्य महंगो भएर :- श्रमिकहरू खेतीपातीमा संलग्न हुन कम रूचाउंछन । श्रममा नै जीवन निर्वाह गर्नु पर्ने र श्रम गरेर खाने श्रमिकहरू पनि खेतीपातीमा भन्दा सडक निर्माण, भवन निर्माण, आनार्माण सामग्री ढुवानी, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, यातायात र वैदेशिक रोजगार प्रति रूची बढ्दा खेती व्यवसायमा श्रमशक्ति कम उपलव्ध हुने हुंदा श्रमको मूल्य महंगो भएर गएको छ । त्यसै गरी महंगो श्रमको मूल्य तिरेर खेती गर्नु भन्दा जग्गा बाँझो नै राख्दा आर्थिकरूपले फाइदा देखेपछि मानिसहरू विस्तारै खेती गर्न छाड्छन र जग्गा बाँझो रहन जान्छ।

३.४ कृषि पेशा प्रतिको समाजको दृष्टिकोण :- नेपाली समाजले किसानको श्रम प्रति अहिलेसम्म पनि आदर गर्न सिकाएन । परिवारको पेट पाल्नकै लागि कृषि पेशामा लागेर जीवन धान्न विवश कृषकलाइ हेय भाव देखाउनुले युवाशक्ति यही अवस्थाबाट दिकक भएर विदेशिंदा तीन वाली लिन सकिने उर्वर फांटहरुमा जसोतसो एक वाली खेतीमा सिमित पारिएको छ । किसानको महत्वलाइ आत्मसात नगरिएकाले र उनीहरूप्रति आत्माभित्रबाट नै आदरभाव प्रकट नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कृषि पेशा प्रति युवाहरू आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

३.५ दश बर्षे जनयुद्ध :- माओवादी जनयुद्धताका युद्धरत पक्षबाट भिन्न राजनैतिक विचारका व्यक्तिहरूबाट चर्को चन्दा असुली, गाउं छाड्न निर्देशन, परिवारलाइ जनयुद्धमा लाग्न दवाव दिनु, अनावश्यक पारिवारिक तनाव सृजना हुनुले पनि मानिसहरू गाउं छाडेर शहर पस्न विवश भए । त्यसै गरी गाउंमा बसेर खेती किसानीमा रमाइरहेकाहरूलाइ राज्य पक्षले पनि युद्धरत पक्षलाइ पक्षपोषण गरेको, जनयुद्धका हिमायती भएको भन्दै दुख दिने, मानसिक तनाव दिने हुंदा वाध्य भएर उनीहरूपनि गाउंघरको खेतीपाती छाडेर शहर पस्न वाध्य पारिए । यसले गर्दा पनि गाउंमा जग्गा वाँझो रहन गएको छ ।

३.६ जलवायु परिवर्तन :- जलवायु परिवर्तनका असर तथा प्रभाव खेतीपातीमा क्रमशस् देखिन थालेका छन् । तापक्रम र वर्षाको अनिश्चितताले धेरैजसो ठाउँमा बीउ नउम्रिने, बिरुवा राम्ररी नहुर्किने, नफुल्ने, नफल्ने र दाना नलाग्ने लगायतका असर परेको पाइन्छ ।

३.७ पूर्वाधारको अभाव :- विगतमा गाउं घरमा सडक सञ्जालको पहुंच नपुगेर, बजार पहुंच नभएर, पूंजीको अभावमा कृषि क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा लाग्दा जीवनस्तर सहज तरिकाले गुजारा गर्न सक्ने सोचले पनि मानिसहरू गाउँ घर छाडेर शहर तिर विस्थापित हुने क्रम बढ्दै गयो ।

३.८ जग्गा प्लटिङ्ग :- आफ्नो खेत वारीमा बर्षदिन श्रम गर्दा आउने उत्पादन भन्दा खेती खर्च बढी हुने भएपछि कृषि व्यवसाय आकर्षित हुन सकेको छैन । शहर बजार र तराइका जिल्लाहरूमा वसाइ सराइको दर बढ्दै गएकोले खेती गर्ने जग्गाहरू प्लटिङ्ग गर्ने परिपाटीले गर्दा जग्गा जमिन बाँझो रहन गएको छ ।

३.९ जंगली जनावरको समस्या :- पहाडी जिल्लाहरूका केही कृषकहरूले पाक्न लागेको वालीमा बर्षेनी बाँदरले दुःख दिएर पनि खेती गर्न छाड्न वाध्य भएका छन ।

४.बाँझो जमिनको उपयोग गर्दा प्राप्तहुने फाइदाका क्षेत्रहरू :-

– खेतीयोग्य भूभागको क्षेत्रफलमा बृद्धि हुने
– बाँझो जमिनको समुचित उपयोग भई आयमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने
– बाँझो जमिन अन्य कृषकलाइ लिजमा दिएर निश्चित प्रतिफल पाउन सकिने
– रोजगारीको अवसर सृजना हुने
– कृषि उत्पादन बृद्धि हुने
– खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने
– कृषि वस्तुको आयात घटाउन सकिने
– कृषि वस्तुको निर्यात बढाउन सकिने
– वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्ने
– कोरोनाको कारण विदेशबाट फर्केका युवा श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने
– कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने
– पर्यावरण संरक्षण कार्यमा मद्दत पुग्ने

५. वाँझो जमिनमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित कार्यक्रमहरू :-

– सिंचाई सुविधा बृध्दि गरी व्यावसायिक खेती
– चरन क्षेत्रः चरन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न, भुईं घाँस तथा डाले घाँस रोपण
– कृषि कर्मः तरकारी खेती, मकै, कोदो, धान, स्थानीय वाली, फलफुल खेती, दलहन, तेलहन, मसलावाली,गैह्र काष्ठ वन पैदावर,
– गह्रा सुधार कार्यक्रमगरी व्यावसायिक खेती
– सहकारी खेती, सामुहिक खेती, करार खेती
– पशु पालनः माछा पालन, कुखुरा पालन, वंगुर पालन, पशु पालन, डेरी उद्योग
– स्थानीयरूपमा उपलव्ध सामग्रीको उपयोग गरेर कम्पोष्ट पिट
– वाँस, निगालो तथा अम्रिसो लगाउन प्रोत्साहन गर्न
– जडिवुटी खेती
– मिनि फरेष्ट, पार्क
– फार्म हाउस
– कृषि वन प्रणाली
– हरियाली बृध्दि गर्ने अभियान

६.बाँझो जमिनको उपयोगका सन्दर्भमा आ.व.२०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम

विगत एक शताब्दीयताकै सबैभन्दा डरलाग्दो कोरोना महामारीबाट पूरै विश्व गुज्रिंदै छ । कोभिड १९ को महाव्याधीले गर्दा संसार त्राहि त्राहि बनेको छ । नियमितरूपमा मृत्युका कहालीलाग्दा समाचार प्रशारण भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकहरु नै कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित बनेकाले विश्व अर्थतन्त्र कमजोर हुने कुरा पक्का पक्की भएको छ । रोजगारको लागि गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनेपछि हाम्रो जस्तो सिँगो अर्थतन्त्रको एक चौथाई हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर त पर्छ नै । हाम्रा गन्तव्य मुलुकले रोजगारी कटौती गरिदिने भएपछि पहिलो शिकार हामीलाई नै बनाउने छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएका कृषि, पर्यटन र विप्रेषणको क्षेत्र कोरोना महाव्याधीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमेर घर फर्केका युवाजनशक्तिलाई कृषि लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रोजगारी उपलव्ध गराउन नसकिएमा सामाजिक विद्रोहको स्थिति सृजना हुन सक्छ जुन भयावह हुन पनि सक्छ ।

त्यसैले मानव पूंजी परिचालनको सजिलो तरिका भनेको खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्दै युवाश्रमको व्यवस्थापन गर्नु नै हो । खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेको समयको माग पनि खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको समुचित उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउनु नै हो ।

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतासमेतलाईसम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाईध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार संकुचित भई रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता बृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने सोच सहित नीति तर्जुमा गरिएका छन् ।

६.(१) नेपाल सरकार

१. वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदुपयोगको सिध्दान्त अन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । (वुंदा नं ९८)

२. यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक वन क्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरूवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी बाँझो जग्गा, खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य बिरूवा लगाउन आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । (वुंदा नं १०८)

३. भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ । भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।स्थानीय तह मार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्ता खेती प्रणालीको प्रबर्ध्दन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन बृध्दि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । (वुंदा नं ११९)
६.(२) प्रदेश सरकार :-

६.(२).१. प्रदेश नं २

१. पर्यावरणीय सुधार एवं हरित क्रान्तिमा टेवा दिन निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा एक लाख फलफूलका विरूवा हरू रोपिनेछ । आवश्यकता अनुसार फलफूलका विरूवा एवं खाद्यान्न, तरकारी, घाँसेवाली बिउ प्रबर्द्धनको लागि पालिका स्तर बिउ बैंक र नर्सरी स्थापनामा जोड दिइनेछ ।(वुंदा नं १७६)

२. ऐलानी र पर्ती वा बगर खेती प्रबर्द्धन गर्न छुट्टै कार्यविधि मार्फत विशेष सहयोगी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । (वुंदा नं १७८)

३. भूमिको उत्पादकत्व बृध्दिको लागि जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तीलाई निरूत्साहित गर्न स्थापित गरिने भूमि बैंकलाई सबलीकरण र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्दै छरिएर रहेका तथा खण्डिकृत कृषि भूमिको एकत्रिकरण गरी जोतको आकार बढाई सहकारी एवं सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । (वुंदा नं १९२)

४. पर्ती, सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, मठ मन्दिर, गुठी, सामुदायिक वन तथा नीजि बगैंचाको जग्गालाई उत्पादनशील बनाई कृषि उपयोगिताको लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । (वुंदा नं १९५)

६.(२).२. वाग्मती प्रदेश

१. बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग भन्ने सोचलाई आत्मसाथ गर्दै बाँझिंदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तह मार्फत बाँझो जमिनको लगत संकलन गरी भूमी बैंकको स्थापना गरिने छ । (वुंदा नं ४४)

६.(२).३. गण्डकी प्रदेश

१. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि जग्गा एकीकरण तथा चक्लमबन्दी कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । (वुंदा नं ८९)

२. सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रको साथै बाँझो निजी जग्गामा कृषि वनको रूपमा जडीवुटीको खेती विस्तार र व्यासायीकरण गर्न जोड दिइनेछ । (वुंदा नं १२९)

६.(२).४. कर्णाली प्रदेश

१. सामुदायिक वन तथा खाली जग्गालाई आयमूलक रूपमा उपयोग गर्न फलफूल, जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको खेती र संकलन कार्यलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ । (वुंदा नं ३८.४)

२. जमिन बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिउँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी व्यक्तिगत, सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ । (वुंदा नं ४४.१)

६.(२).५. सुदूरपश्चिम प्रदेश

१. आगामी वर्षदेखि सबै खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिंदै लगिनेछ । सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण रोकिनेछ । (वुंदा नं ९८)

२. भूमिहीन र व्यावसायिक कृषकहरूलाई कृषि पेशमा सहयोग पुर्याउन भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ । (वुंदा नं १०१)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares