कोरोना माहामारीमा न्यूजील्याण्डको कृषि : नेपालले के सिक्ने ?

कोरोना माहामारीमा न्यूजील्याण्डको कृषि : नेपालले के सिक्ने ?

न्यूजील्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले जेठ २६ गते अर्थात् जुन ८ तारिखमा कोभिड १९ बाट मुक्त भएको घोषणा गरेपछि खुसी हुंदै आफू नाचेको बताउनुभएको समाचार विश्वभरिका संचारमाध्यममा निकै महत्वका साथ छापियो । सामाजिक संजालहरुमा पनि उहांको यो भनाइ नै भाइरल भयो ।

तर, प्रधानमन्त्री अर्डेन कोसंग नाच्नुभयो ? त्यसबारेमा भने विश्वका अधिकांश संचारमाध्यमले कुनै चासो नै दिएनन् । यो यही प्रसंगले विश्वका संचारमाध्यमहरु के कुरालाई महत्व दिन चाहान्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

नयाँ मानिस संक्रमित नभएको दुई हप्ताभन्दा बढी समयपछि कोरोनाभाइस नियन्त्रणका लगाइएका सबै किसिमका प्रतिबन्धहरू हटाएको थियो । लकडाउन हटाएपछिको खुसियाली मनाउन प्रधानमन्त्री अर्डेनले टौराङ्गास्थित ट्रेभेल्यानको किवी फ्रूट एन्ड एभोकाडो प्याक हाउसमा काममा फर्किएका कर्मचारीहरूलाई भेट्न जानुभएको थियो । पूर्व जानकारी नदिएर उक्त फार्म हाउसमा प्रधानमन्त्री अर्डेन पुग्दा त्यहांका कर्मचारीहरु सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गरिरहेका थिए । माथिल्लो तहका कतिपय कर्मचारीहरु त फार्ममा पुगेकै थिएनन् वा काम सकेर फर्किएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अर्डेनले त्यसको कुनै वास्ता नगरि किवी र एभोकाडो ग्रेडिङ्ग गरिरहेका मजदूरहरुसंग कफी पिउंदै केही समय गफ गर्नु भयो । कृषि उत्पादन र बजारीकरणको लागि सरकारले सबै किसिमको सहयोग गर्ने भएकोले निर्धक्कसंग काम गर्न र केही परेमा आफूलाई सम्पर्क गर्न त्यहां कार्यरत मजदूरहरुलाई आव्हान गर्नु भएको थियो ।

भनिरहनु नपर्ला, किवी र एभोकाडो न्यूजील्याण्डका प्रमुख कृषि उपज हुन् । किवी त त्यहांको वास्तविक परिचय नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनकी न्यूजील्याण्डको अर्काे नाम नै किवी हो ।

किवी र एभोकाडो फार्ममा पुगेर खुसियाली मनाउने प्रधानमन्त्री अर्डेनको ‘यो शैली’ले दिएको स्पष्ट सन्देश हो—उहां कृषि र कृषकहरुको समस्या प्रति निकै गंभिर हुनुहुन्छ । उहांको आव्हान वा आश्वासन कुनै देखावटी होइन भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ । कोरोना संक्रमण शुरु भएपछि न्यूजील्याण्डले कृषि क्षेत्रमा गरेका कामहरु हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री अर्डेनको सरकारको कार्यशैलीलाई स्पष्ट पार्छ ।

पहिलो आव्हान कृषकलाई

चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको माहामारीले अन्तराष्ट्रिय रुप लिन्छ भन्ने अनुमान हुनासाथ न्यूजील्याण्डको सरकारले फेब्रुअरीको शुरुमै आफ्ना कृषक र कृषि उद्यमीहरुलाई खबरदारी गर्यो । कृषि मन्त्री डामियन ओक्नरले ‘कोरोना भाइरस न्यूजील्याण्डमा आउन सक्ने र न्यूजील्याण्डमा नआए पनि न्यूजील्याण्डले कारोवार गर्ने अन्य मुलुकहरुमा फैलन सक्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने’ भन्दै किसान र कृषि उद्यमीलाई खबरदारी गर्नुभयो । साथै सरकारले कोरोनाका लक्षणहरुको बारेमा जानकारी गराउंदै शंका लाग्नासाथ सरकारलाई सूचना दिन नागरिकहरुलाई आव्हान गर्यो ।

त्यसको रेकर्ड राख्न कृषि उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको लागि अलग अलग फार्महरु बनाइयो र त्यो सर्वसाधारणले सजिलै भरेर मन्त्रालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै समस्या पर्यो भने सिधै कृषि मन्त्रालयले जानकारी पाउन सक्ने अवस्था रह्यो । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरुको विवरण संकलन मार्च २७, सुक्रबार सांझ ५ बजेबाट शुरु गरिएको थियो । जसमा ११ वटा प्रश्नहरु थियो । त्यसमा समावेश गरिएका २ वटा प्रश्नले कृषि कर्मीलाई न्यूजील्याण्डमा लामो लकडाउन हुनसक्छ भन्ने बारेमा मानसिकरुपमा तयार बनाएको थियो ।

ती दुईवटा प्रश्नहरु थिए—तपाईको उद्योग वा फार्ममा सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गर्न संभव छ ?

तपाईको फार्म कुनै कारणवस लामो समय बन्द भयो भने त्यसबाट तपाईको फार्मलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी आदी क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ ?

अन्य ९ वटा प्रश्नहरु सहित यी दुईवटा प्रश्नहरु भर्न आव्हान गरेपछि केही दिन भित्रमा हजारौं किसान र कृषिकर्मीले त्यो फार्म भरे । साथै सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सुझाव पनि दिए ।

त्यसबाट सरकारले एकातर्फ किसान र कृषि उद्यमीहरुलाई सरकारले ‘संकट आउंदैछ, सावधान होउ’ भनेर अप्रत्यक्षरुपमा खबरदारी गर्यो भने अर्काेतर्फ महामारी फैलियो भने के गर्न सकिन्छ वा के गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा जनस्तरबाटै सुझाव आयो । समस्या समाधानको लागि ‘जनताको अनुमोदन’ सहितका कार्यक्रमहरु तयार गर्न सफल भयो । त्यही आधारमा चार तहको सतर्कता प्रणाली कायम गर्दै पहिलो पटक मार्च २५ तारिखमा न्यूजील्यान्डले लकडाउन सुरु गरेको थियो ।

अवधिमा प्राथमिक उद्योग मन्त्रालय (ministry of primary industries) ले खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गरेको र उत्पादन तथा बजारीकरणको अवस्थालाई नजिकबाट नियाली रहेको बताउंदै नआत्तिइकन काम गर्न आव्हान गर्यो । कृषि र प्राथमिक उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले कृषि उद्यमीहरुका समस्या सिधै सम्वोधन गर्न सक्यो ।

खासगरि किवी र एभोकाडोको साथै मासु, दूध, सी फुड र बन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कृषि उपजहरु न्यूजील्याण्डका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरु हुन र ती मध्ये धेरै उत्पादनहरु चिनीया बजारमा पुग्छन् । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनासाथ ती वस्तुहरु चीनमा निर्यात हुने क्रम घटिहाल्यो । त्यसले गर्दा न्यूजील्याण्ड सरकारले किसानलाई राहत दिनको लागि तत्कालै प्रयास गर्यो । त्यसको लागि पहिलो आवश्यकता किसानको मनोवल खस्किन नदिनु थियो । सरकारले हरेक किसानले सिधै मन्त्रालयसंग पहुंच राख्न सक्ने गरि संरचनाहरुको विकास गर्यो । जस्ले गर्दा किसान अत्तालिने अवस्था नै आएन ।

किसानको लागि आवश्यक पर्ने हरेक समानहरुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियो । निर्यात गर्न नसकेर सामान बेच्न नसकेका किसानलाई उत्पादनको आधारमा सरकारले नै समान किनिदिने वा राहत दिने काम गर्यो ।

कोरोना महामारीको अन्त्य भएको घोषणा गरेको खुसीयाली मनाउन प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन किवी तथा एभोकाडोका मजदूरहरुका विचमा गएको घटनाले नै
न्यूजील्याण्ड सरकार कृषिलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । र, अबको लक्ष्य कृषि क्षेत्रलाई नयां उचाइ दिनु रहेको अर्डनले बताइसक्नु भएको छ । जे बोल्यो, त्यो गर्ने स्वभावकी अर्डनको घोषणाले न्यूजील्याण्डको कृषि क्षेत्रले अब थप फड्को मार्ने निश्चित देखिएको छ ।

नेपालले के सिक्ने ?

नेपालमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि केही सार्थक प्रयास गरिरहनु भएको छ । तर, उहांको ‘स्पिरिट’ अनुसार न कृषि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले छिटो, छरितो रुपमा काम गरिरहेका छन् न त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाटै किसानको भावना अनुसारका राहतका कार्यक्रमहरुमा संवेदनशिलता अपनाइएको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने हो भने केवल एक जना मात्रै इमान्दार भएर हुंदैन, सरकारको समग्र संरचना नै इमान्दारिताका साथ लाग्नु पर्छ । नेपालमा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु इमान्दार छैनन्, भएका इमान्दारहरुले पनि अरु सम्वन्ध निकायका पदाधिकारीहरुको साथ सहयोग पाउदैनन् । त्यसैले स्थिति विचल्लीपूर्ण छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares