तरकारी उत्पादनमा प्रविधि : नियत र नियति

तरकारी उत्पादनमा प्रविधि : नियत र नियति

तरकारी विक्री हुन नसकेर फालिरहेका वा खेतमै जोतेका घटनाहरु एक पछि अर्काे सार्वजनिक भैरहेका छन् । त्यसको बारे सामाजिक संजालहरुमा जसरी आक्रोश व्यक्त भैरहेका छन्, त्यो सर्वथा जायज छ । सामाजिक संजालहरुमा तर्कसंगत रुपमा हुने गरेको खबरदारीकै कारण सरकारका गलत निर्णयहरु धेरै पटक उल्टिएका छन् । आशा गरौं, यसपटक पोखरा, चितवन लगायतका स्थानमा तरकारी किसानले भोग्नु परेको पीडादायी घटनाको विरोधमा उठेका स्वरहरु ‘सुन्नु पर्नेहरु’ले सुन्नेछन् र किसानले फेरि त्यही नियति भोग्नु पर्ने छैन ।

यो त, अहिलेको कुरा भयो । नेपालमा तरकारी खेतीको कुरा गर्दा (मात्राको फरक होला, सबै कृषि उपजको अवस्था उस्तै हो) त्यसभित्रका समग्र पक्षहरुलाई एकिकृतरुपमा विश्लेषण गर्ने, समस्याहरुको पहिचान गर्ने र निराकरणको लागि सार्थकरुपमा पहल गर्ने प्रयास नै भएको छैन भन्दा अन्यथा नहोला ।

तरकारी वाली सर्वेक्षण २००९का अनुसार नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन हुन्छ भने ७० प्रतिशत घर परिवार कुनै न कुनै हिसाबले तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । (यो एकदशक पुरानो तथ्याङक भए पनि यसबारेमा अर्काे तथ्याङक नभएकोले यसैलाई अन्तिम पछिल्लो मान्नु पर्ने वाध्यता छ) । किसानमध्ये केवल १८ प्रतिशतले मात्र व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएको अर्काे तथ्यांक छ ।

कृषि गणना २०६९का अनुसार नेपालीहरुले वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँ तरकारी खेती गर्न खर्चिन्छन् । त्यस्तै दुई लाख ४५ हजार हेक्टर जमीनमा गरिने खेतीबाट वार्षिक ३३ लाख टन तरकारी उत्पादन हुन्छ । तीमध्ये करिव ४० प्रतिशत किसान स्वंयले उपभोग गर्छन् भने बाँंकी ६० प्रतिशत बिक्री गर्छन् । सबैभन्दा बढी तराइमा एक लाख ३७ हजार हेक्टरमा हुने तरकारी खेतीबाट वार्षिक १९ लाख ६० हजार टन, पहाडमा ९४ हजार हेक्टरमा हुने तरकारी खेतीबाट वार्षिक १२ लाख २४ हजार टन तथा हिमाली क्षेत्रमा १४ हजार हेक्टरमा हुने तरकारी खेतीबाट एक लाख १५ हजार टन तरकारी उत्पादन हुन्छ ।

विज्ञले नबुझेको तरकारी खेती

नेपालको विडम्बना के हो भने यहां जति पनि कृषि विज्ञ भनेर चिनिएकाहरु छन्, अधिकांश ‘पेपर विज्ञ’ छन् । अरु क्षेत्रमा ‘पेपर विज्ञता’ले काम गर्ला, कृषिमा काम गर्दैन । त्यसको लागि फिल्डकै अनुभवसहितको विज्ञता हुनु जरुरी छ । ‘पेपर विज्ञ’हरुको विज्ञताले उत्पादन बढाउंदैन, न त समस्याको सही पहिचान गरी समान दिन सक्छ । उदाहरणको लागि २ वर्ष अगाडि काठमाण्डौ सहित धेरै स्थानमा टुटा एब्सुलुटाको माहामारी फैलियो । गोलभेंडा किसानहरुले हार गुहार गरे । ‘पेपर विज्ञ’हरुले अनेक सुझाव दिए, तर समयमा रोगको पहिचान गर्न सकेनन् । उनीहरुले युट्युव र गुगल ‘सर्च’ गर्दा गर्दै किसानको गोलभेंडा सखाप भए । त्यतिबेला लेखकले गरेको अध्ययनले काठमाण्डौका गोलभेंडा खेती गर्ने किसानले करिब २ महिनाको अवधिमा २ अर्व रुपैंया गुमाएको तथ्य फेला परेको थियो । जवकि फिल्डमै खटिने केही वास्तविक विज्ञहरुले भने शुरुमै त्यसको पहिचान गरेका थिए । तर, त्यसको सुनुवाई भएन, शायद उनीहरुले पनि आफूसंग सम्वन्धित वाहेक अरु फार्महरुको बारेमा ध्यान दिन पाएनन् वा चाहेनन् । जे भए पनि नेपालमा ‘पेपर विज्ञ’ र वास्तविक विज्ञको हैसियत के हो भन्ने कुराको मापनको लागि टुटा एब्सुलुटा काण्ड एउटा मानक बन्न सक्छ ।

प्रविधि र तरकारी खेती

२०६२, ०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको हो । खासगरि इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुका कारण थोपा सिंचाई प्रविधिको लोकप्रियता मात्रै बढेन, कृषिमा प्रविधिको क्रम पनि निकै बढ्यो । अचेल ‘प्रविधि’को गफ नगर्ने किसानहरु कमै पाइन्छन् । सरकार स्वंयले पनि हरेक वर्षको बजेट भाषणमा तरकारीमा आत्म निर्भर हुने कुरालाई निरन्तर जोड दिंदै आइरहेको छ । तर, परिणाम ! तपाई हाम्रो सामु छ ।

त्यसको अर्थ के हो भने तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले लिएको नीति र अपनाएको कार्यशैलीमा कंही न कंही त्रुटी छ । सबैभन्दा ठूलो त्रुटी चांही प्रविधिहरुको विकास र प्रसारमै छ । नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार देशका सबै ठाउंमा एकै प्रकारका प्रविधि अनुकूल हुन सक्दैनन् । तर, कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरु, कृषि विज्ञहरुको ‘चस्मा’ले त्यो छुट्याउन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि पाल्पालाई नै लिन सकिन्छ । पाल्पाको श्रीनगर र माडीफांट विचको सडक दूरी बढीमा ७, ८ किमी होला । तर, त्यहांको हावापानी जहिले पनि फरक हुन्छ । मांडीफांटमा चिटचिट पसिना आउंदा श्रीनगरमा मुटू कपांउने जाडो हुन्छ । त्यसको अर्थ त्यहांको तरकारी उत्पादन (साथै अरु पनि) को तौर तरिका नै फरक हुन्छ ।

प्रविधि, लागत, भण्डारण प्रकृया सबै फरक हुन्छ । तर, हाम्रा कृषिविद्हरुको नजरमा पाल्पा पहाडी जिल्ला मात्र हो । र, त्यसको लागि उनीहरुले सिफारिस गर्ने प्रविधिदेखि उत्पादन प्रकृयासम्म एकै खालका छन् । उनीहरुले मांडी फाँट आसपास र श्रीनगरको आसपासमा खेती गर्ने वा पशुपालन गर्नेहरुको लागि अलग अलग प्रविधि चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भन्दैनन्, भनेका छैनन् । त्यसले गर्दा भौगोलिक दृष्टिले नजिकै तर हावापानीको हिसाबले निकै फरक ती दुई क्षेत्रमा एकै खालको कृषि प्रविधि प्रयोग भैरहेको छ । यसले उत्पादनमा कति फरक पारिररहेको छ भन्ने बारेमा संभवतः कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन ।

कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरु, विज्ञहरु थोपा सिंचाइ मात्र होइन, एरोफोनिक्स र हाइड्रोफोनिक्स जस्ता अनेकौं प्रविधिहरुको बारेमा ‘प्रिजण्टेशन’ त दिन्छन् । तर, नेपालको खेर गएको जग्गामा उत्पादन बढाउन कस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा बताउंदैनन् वा बताउन सक्दैनन् । प्रविधि किसानको लागि हो कि किसानहरु प्रविधिको लागि हुन् भन्ने बारेमा उनीहरुसंग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु नेपालको कृषिको व्यवसायिकरणको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।

प्रविधि प्रयोगको विडम्बनापूर्ण अवस्था कस्तो छ भने व्यवसायीहरु अनुदान लिएर पहाडका कुना कुनामा हाते ट्याक्टरहरु त पुर्याईदिन्छन् । काम गर्दा गर्दै एउटा नटवोल्ड पुस्कियो भने किसानले सदरमुकाम वा कतिपय अवस्थामा त काठमाण्डौसम्म धाउनु पर्छ । यसले गर्दा किसानले एउटा सिंगै ‘सिजन’ गुमाउनु पर्छ । एउटा सिजन गुमाउनु भनेको किसानको जीवनमा कति असर गर्छ भन्ने कुरा कृषि प्रविधिमा अनुदान दिएर कमिसन खान पल्केका सरकारी निकाय र विज्ञहरुले शायद कहिल्यै महसुस पनि गर्दैनन् ।

किसानको समस्याको चुरो विज्ञहरुले नदेख्ने र सरकारले नसुन्ने यस्तै यस्तै विषयहरु साना साना विषयले समग्र कृषि उत्पादनमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ । प्रविधिलाई अनुदान पाउने ‘माध्यम’को रुपमा लिंदा त्यस्ले कतिसम्म विकृतरुप लिएको छ भन्ने कुरा तत्कालिन कृषि यान्त्रिकरण निर्देशनालयले किसानलाई हाते ट्रयाक्टर लगायतका प्रविधिहरु दिनु पर्ने अनुदानको सहयोग ‘किसानले उत्पादन गरेको समान बेच्नु परेन ?’ भन्ने तर्क गर्दै एउटा ‘दम्पती पत्रकार’लाई किराना पसल खोल्न दिएबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

प्रविधिको उपयोगमा गर्नु पर्ने काम

समस्याहरु जे जस्ता भए पनि अबको युग प्रविधिको युग हो भन्नेमा विवाद छैन । त्यसमाथि कोरोना महामारी पछि रोजगारीको लागि गएका लाखौं युवाहरु विदेशबाट फर्किने संभावना देखिदैंछ । देश फर्किएपछि उनीहरुको पहिलो रोजाई कृषि क्षेत्र हो र त्यसमा पनि तरकारी खेती हो भन्नेमा पनि शंका छैन । किनकी तरकारी खेती सबैभन्दा छिटो आम्दानी हुने कृषि उपज हो ।

विदेशबाट फर्किएका हुन् वा यहीका पनि युवाहरु हुन्, अब उनीहरुको लागि कृषि भन्नुको अर्थ प्रविधिको अधिकतम उपयोग हो । उनीहरुले सकेसम्म धेरै प्रविधिको उपयोग गर्न चाहान्छन्, गर्छन् । त्यसको लागि सरकारले एक त प्रविधिमा सहज पहुंच पुग्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्यो । त्यसमाथि नठगिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्यो । त्यसको लागि कृषि मन्त्रालयले कुन क्षेत्रको लागि कस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ र त्यसको लागत कति पर्छ भन्ने बारेमा स्पष्टसंग मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ त्यसैले भौगोलिक विविधता अनुसारको कृषि उपजहरुको उत्पादन गर्ने वस्तुहरुको प्राथमिकता क्रम अनुसारको सूची तयार गरौं । त्यसको मूल्य सृखंला के हो र त्यसका पात्रहरुले कहां के समस्या भोगिरहेका छन् वा के वदमासी गरिरहेका छन् भन्ने छुट्याउं । त्यसको लागि ठूलो माथापच्चि गरिरहनु पर्दैन । अलि गंभिर भएर १०, १५ दिन काम गर्ने हो भने यो समस्या र संभावनाको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

कृषि प्रविधि र कर प्रणाली

आजको मितिसम्म नेपालमा ठूला किसानहरु छैनन् । मझौला तथा साना किसानहरु मात्रै छन् । उनीहरुले आवश्यक पर्ने समान विदेशबाट ल्याउने हैसियत राख्दैनन् । त्यसको लागि स्थानीय व्यापारीकै भर पर्नु पर्छ । तर, सरकारले व्यापारीले मगाएकै आधारमा त्यसलाई कृषि उपज नमान्ने गरि करको निर्धारण गर्ने गरेको छ । यसपटकको बजेटमा पनि त्यही देखिएको छ । व्यापारीले कर नछलुन भनेर सावधानी अपनाउनु वा दोषि माथि कारवाही गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, एउटा किसानले टलेन वा एउटा गोठ बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने समान विदेशबाट मगाउन संभव छ ? त्यो संभव नै छैन । त्यसैले विदेशबाट कच्चा पदार्थ वा प्रविधिसंग सम्वन्धित कुनै समान मगाउनको लागि पनि व्यापारीकै भर पर्नु पर्छ । त्यो वाहेक अर्काे विकल्प छैन । तर, सरकारले किसानले ल्याए छुट दिने, व्यवसायीले मगाए उत्पादन होइन, ‘व्यापारिक प्रयोजनको लागि’ भन्दै पुरै कर लिने जुन नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसबाट अन्ततः मर्कामा पर्ने त किसान नै हुन् ।

यसमा ‘कृषि अर्थ विज्ञ’हरुले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र वित्त आयोगका पदाधिकारीलाई कुरा बुझाउन सकेनन् कि भन्ने मलाई लागेको छ । यदि उनीहरुले गंभिरतापूर्वक तर्कहरु पेश गर्ने हो भने अहिले पेश गरिएको बजेटमा व्यवस्था गरिएका कृषि उत्पादनलाई अवरोध गर्ने खालका करका दरहरु परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने लागेको छ । यो वर्ष नभए पनि अर्काे वर्षको बजेटको लागि त्यसले काम गर्न सक्छ । त्यसैले कृषि उद्यमसंग सम्वन्धित करका दरहरुको निर्धारण गर्दा कृषि अर्थशास्त्रीहरुको भूमिका बढाउनु जरुरी छ ।

बजारीकरण

बजारीकरण मुख्य चुनौति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । किनकी उपभोक्ता नभएर समान बेच्न नसकिएको भए बजार खोज्ने चुनौति रहन्थ्यो । यहां त उपभोक्ता र उत्पादनको होइन, माफियाहरुको चलखेलको कारण बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । त्यसको लागि बजारमा अवरोध गर्नेहरुलाई किसान र उपभोक्ताको साथ लिएर रोकौं । र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरुको सहयोगमा संकलन केन्द्र र बजारहरुको निर्माण तथा अहिले भैरहेका बजारहरुलाई व्यवस्थित गरौं । सहकारीहरुको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमार्फत अगाडि बढाउने हो भने यसको लागि पनि साधन स्रोतको अभाव हुने देखिदैन ।

नेपाली किसानको उत्पादन सहजरुपमा बजारमा नजानुमा भारतबाट अनधिकृतरुपमा भित्रिने कृषि उपज हुन भन्नेमा शायद कसैको पनि विमती नहोला । अहिले लक डाउनको बेला पनि धादिङ र चितवनका किसानको तरकारी काठमाण्डौको बजारमा पुग्न नसक्ने तर राजस्थान र कास्मीरका तरकारी फलफूल दिनहुं काठमाण्डौको बजारमा ट्रकका ट्रक भित्रिइरहेको हामी सबैले देखिइरहेकै छौं । यस्को जिम्मेवार आपूर्ती मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय हो भन्ने पनि दुनियालाई थाहा छ । यो स्थितिको अन्त्यको लागि कृषि मन्त्रालयले ती दुवै मन्त्रालयसंगको समन्वयमा सिमा नाकाहरुमै क्वारेण्टाइन चेक गर्ने व्यवस्था गरौं ।

त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा धेरै नाफा कमाउने लोभमा नेपाली किसानको उत्पादन भन्दा भारतीय उत्पादन वेच्ने नेपाली व्यापारीहरुको लगत तयार गरौं । उनीहरुलाई खबरदारी गरौं र नेपाली उत्पादनले नपुगेको अवस्थामा सरकारसंग अनुमति लिएर मात्र विदेशबाट आयात गर्ने व्यवस्था लागू गरौं । शुरुमा चुनौतिपूर्ण देखिए पनि यो व्यवस्था लागू गर्न ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्नु पर्दैन । बजारमा पनि स्वतः एउटा ‘असल अभ्यास’को शुरुवात हुन्छ ।

अनुसन्धानको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामहरु

बजेटमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रभावकारीता विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर, आफ्नो ठाउंमा छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको कुनै ‘सामाजिक हैसियत’ छैन । त्यसैले कृषि वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञहरु प्रोत्साहित हुने, उनीहरुको मान, प्रतिष्ठा वृद्धि गर्नको लागि एउटा अलग्गै कार्यक्रम तयार गरौं । विज्ञहरुले भने अनुसारको अनुसन्धानको लागि ल्यावहरु तयार गरौं । त्यसको लागि एकै पटक अर्बाैं रकम चाहिने होइन, त्यसैले मन्त्रालयले अहिलेकै बजेटको आन्तरिक स्रोतबाट त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यदि संभावना हुदैंन भने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुसंग हार गुहार गर्न सकिन्छ । कतिपय अनुसन्धानहरुमा त सहकारी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले पनि लगानी गर्न सक्छन् । त्यसतर्फ पनि विचार गर्न सकिन्छ । यसो गर्ने हो भने बीउ विजनदेखि लिएर नष्ल सुधारसम्मका क्षेत्रमा नयां नयां अनुसन्धान र विकास गर्न सकिन्छ । सरकारी साथ सहयोग नहुंदा पनि नेपाली वैज्ञानिकहरुले आफ्नै पाराले केही अनुसन्धानहरु गरिरहेका छन् । यदि मन्त्रालयले अलिकति मात्रै पनि धाप मार्ने हो भने तिनीहरुले नेपालको कृषि अनुसन्धानमा चमत्कार गरिदिन सक्छन् ।

भूमि व्यवस्थापन, सहुलियत कर्जा र बीमा तथा कृषि शिक्षा आदीको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्दैन । बजेटमा घोषणा गरिएका कामहरु सरकारले गरिदियो भने निकै हदसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसको लागि कृषि मन्त्रालयले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयहरु अर्थ, बन, आपूर्ती आदी मन्त्रालयहरुको ढोका निरन्तररुपले ढकढकाइरहनु पर्छ । त्यसको लागि कृषि मन्त्रालय बाह्रै महिना, चौविसै घण्टा जागिरहनु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares