माहामारी पछिको दिगो कृषि

माहामारी पछिको दिगो कृषि

हाम्रो जस्तो भू धरातल भएको देशमा कृषिमा जे जति बिकासका प्रयत्न भएका छन् ति सबैको एक पटक गम्भीर लेखा जोखा गर्नु पर्ने भएको छ । लेखा जोखाको लागि सूचक भनेको अर्थपूर्ण परिवर्तन हो । हामीले देखेका छौं कृषि उत्पादनको अवस्था, अनि सामाजिक संजाल तथा विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रको प्रतिबेदनले सन् १९८७ देखि हाम्रो मुख्य बाली धानको निर्यात ऋणात्मक भएको छ ।

यसरी नै बिगतका केहि वर्षदेखि अन्य कृषि बस्तुको आयात व्यापकरुपमा बढेको छ । संधै भरि सरकारको मात्र आलोचना गरेर मात्रै पनि खासै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्न । झन् अहिले आएर यो महामारीको अवस्थामा त सबैको सामुहिक प्रयत्न नभई हामीले हाम्रो विकास प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन सक्दैनौ । यो जटिल अवस्थामा हामीले आफुसंग भएको श्रोतको बिबेकपूर्ण ब्यबस्थापन तथा उपयोग गर्न सकिएको खण्डमा हामीले कृषिको अर्थपूर्ण विकास अगाडी लैजान सक्छौ ।

हाम्रो अहिलेको प्रयासबाट तत्कालको लागि खाद्य सुरक्षा तथा भोलीको लागि व्यवसाय विकासको पुर्वाधार तय गर्ने हो । अझै पनि हाम्रो अवस्था अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत र जैविक विविधताका सबालमा सन्तोष जनक नै छ । दिगो कृषिको मूल आधार भनेको जैविक बिबिधता अनि सम्भाव्य जीवाश्मको उपलब्धता हो ।

जीवाश्मको उपलब्धताको सन्दर्भमा हाम्रोमा ६२ लाख हेक्टर भन्दा बढी जंगल क्षेत्र, ३ लाख हे. भन्दा बढी बुट्यान जमिन छ भने खाली सिमान्त जमिन करिब १२५६००० हे भन्दा बढी छ (इसिमोड २०१०) । यो उपलब्ध श्रोत तथा सिमान्त जमीनमा ठाउँ, हावापानी सुहाउदो बोट बिरुवा रोपण गर्न सकेको खण्डमा जैविक विविधता, जीवाश्मको उपलब्धता, बिरुवा जन्य साना उद्दोग, खाद्य सुरक्षा (महत्व नदिएका खानेकुरा कन्दमूल, टुसा, लहरा,जंगलबाट प्राप्त हुने खाने कुरा, फल फूल ), गैह्र काष्ठ उत्पादन प्राप्त हुन सक्छ ।

बन क्षेत्रलाई बढाउनु पर्ने अर्को आवश्यकता किन हो भने बैज्ञानिक रुपमा १ हेक्टर (२० रोपनी) खेति योग्य जमीनबाट राम्रो अनि दिगो उत्पादन लिनको लागि वरपरमा २—२.५ हेक्टर (४०—५० रोपनी) बन क्षेत्र हुन जरुरी छ । यो सबै बिषय एकै चोटी भै हाल्ने कुरा होइनन त्यस कारण हामी सबैले अहिलेबाट नै यो बिषयमा आवश्यक योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम बनाउदै लैजानु पर्छ ।

यो सबै अभियानको लागि स्थानीय निकाय, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकार अनि नीजि क्षेत्र परिचालित हुन जरुरी छ । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको यो प्राप्त श्रोतलाई परिचालन गर्ने तथा बाँझो अनि खाली रहेका सिमान्त जमीनमा कृषि बन पद्धतिमा वृक्षारोपण गर्ने हो ।

बन क्षेत्रको कुरा गर्दा ६० लाख भन्दा बढी को बन क्षेत्रमध्ये ठूलो हिस्सा सामुदायिक बनको पनि छ । सामुदायिक बन नेपालको सफल कार्यक्रम पनि हो । यसै सामुदायिक बनसंग आबद्ध उपभोक्ता सदस्य पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सहयोगी हुन सक्छन ।

यो सबै प्रयासको चाहना भनेको गुणस्तरीय खाना उपलब्ध गराउनु हो । हाम्रा पुर्बजले विकास गरेका सिद्धान्त, विचार तथा सुझावहरु भन्छन् जस्तै स “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्” (छंदोग्योपनिषद ७.२६.२) अर्थात् (शुद्ध आहारले मन शूद्ध, शुद्ध मनले स्मरण शुद्ध, बुद्धि, विचार र सोचाई शुद्ध भए सम्पूर्ण शरीर शुद्ध हुन्छ र राम्रो कार्य गर्न सकिन्छ ।

अबिलम्ब शुरु गर्नु पर्ने कार्य

शुद्ध खानाको पहिलो शर्त भनेको माटोको सुरक्षा तथा संरक्षण हो । माटो संरक्षण तथा स्याहार गर्न प्रचुर मात्रामा जैविक पदार्थको जरुरी हुन्छ, यस्तो किसिमको कार्यलाई नै अबका दिनमा हर क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो देशको मुख्य भूभाग मध्ये पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यो क्षेत्रमा दिगो कृषि प्रबर्धनका लागि गर्नु पर्ने प्रमुख बिषय मध्य रैथाने तथा सुधारिएको कृषि बन प्रबिधि प्रमुख हो । यस कार्यको लागि तुरुन्त उत्पादन दिने तथा दिर्घकाल सम्म उत्पादन दिई राख्ने बोट बिरुवाको छनोट हुन जरुरी छ । तुरुन्त उत्पादन दिनेमा बिभिन्न किसिमका घाँस, साना डाले घाँस, कोशे बाली (एक बर्षे वा बहु बर्षे जस्तै (हाम्रो स्थानीय सिमी) हरुमा प्रोत्साहन दिनु पर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालसम्म उत्पादन दिनेबोट बिरुवामा आफ्नो बारीको क्षेत्रफलको आधारमा डाले घाँस, फलफूल, दाउरा तथा निर्माणको लागि प्रयोग हुन सक्ने बोट बिरुवा हरुको रोपण गर्ने । यस्तो रुख बिरुवा छनोट गर्दा बहु उपयोगी बिरुवा छनोट गर्ने । हाम्रो कथन पनि छ, चीज एक उपयोग अनेक । उदाहरणको लागि डाले घाँस छनोट गर्दा घाँस पनि होस्, दाउरा पनि होस् अनि उस्तै पर्दा हुर्केको रुख काठको लागि पनि प्रयोग हुन सकोस । यो सबै अभ्यासमा मौरीलाई खाना र चरण दिन सक्ने, फूल फुल्ने बिरुवा भने छुट्नु भएन ।

यसरी नै बिगत केहि बर्ष देखि तराईका खाली जमीनमा तराईका अन्य स्थानबाट वा सिमावर्ती भारतका विभिन्न प्रान्तबाटसमेत आई व्यवसायिक कृषकहरुले भाडामा लिई खेति गरि राखेका छन् । यस्ता व्यवसायिक खेति योग्य जमीनलाई पनि विदेशबाट फर्कने नेपालीले आफ्नो जमीन आफैले खेति गर्ने वा सम्भावना हेरी जमीन भाडामा लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने कार्यको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आजैबाट आवश्यक कार्यको जरुरी देखिन्छ । यसकारण जति खाली तथा बाँझो जग्गाहरु देखिन्छन ति सबैलाई कुनै न कुनै उपयोगमा ल्याउनु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता भएको छ । जग्गाको प्रकृति हेरी उर्बर जस्तो लाग्ने जमीनमा खाद्यान्न बाली, मझौलामा कोशे बाली अनि कम उर्बर तथा न्यानो ठाउमा सोहि अनुसारको (जस्तै तिल (दुवै जातका ) लगाउन सकिन्छ । यस्तो हुन सकेमा प्रांगारिक मलको लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ पुग्छ ।

यो प्रांगारिक मल शरद ऋतुमा लगाईने तरकारी, तेलबाली, दलहन तथा अन्य खाद्य बालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो भूगोल, बनस्पति, सुक्ष्म जलबायु पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म एकै किसिमको छैन । त्यसकारण ठाउँअनुसारको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन सक्छ पूर्वमा बढी मात्रामा नगदे बालीको सम्भावना छ भने जति पश्चिम गयो अन्य बाली, कफी, जडिबुटी तथा पशुपालनमा जोड दिन सकिन्छ ।

स्थानीय निकाय तथा सरकारबाट अपेक्षा

तुरुन्त कार्य बिधि तयार गरि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका परियोजना छुट्याई आवश्यक अनुदान सहितको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । अल्पकालीन महत्वका परियोजनालाइ कम तथा दीर्घकालिनलाइ बढी अनुदानको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यसको अलावा रैथाने बिउ बिजन, बाली बिरुवा लगाउने, उत्पादन गर्ने तथा संरक्षणलाइ टेवा दिने खालका कार्यक्रमलाई बिशेष प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन फाईदाको आधार हुन सक्छ यिो सम्पूर्ण अभियान संचालानका लागि हाल क्रियाशील रहेका कृषक समूह तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीलाई समुहमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यो परिचालनसंगै ति समूह तथा सहकारीलाई कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा भै रहेको कार्यक्रमको अनुगमन गर्नको लागि जिम्मेवारी समेत दिनु पर्दछ । यस्तो अनुगमन प्रणालीलाई “आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली”भनिन्छ र यो कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कायविधि बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट गर्नु पर्ने अनुगमनको लागि कम श्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्का तिर स्थानिय स्तरमा अनुगमन अनि मुल्यांकनसंग सम्बन्धित मानबिय श्रोत विकाश गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।

उपलब्ध सिमान्त तथा बुट्यान जमीनको उपयुक्त प्रयोगको योजना तथा ढांचा तयार गर्न सकियो भने यो माहामारी पछिको लागि आवश्यक खाका तयार हुन सक्छ र यो बिषयमा जोड दिनुको प्रमुख कारण भनेको यो माहामारी पछि सिर्जना गर्नु पर्ने रोजगारीको लागि हो । गुमेको वा गुम्न सक्ने रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भने नेपालकै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १ करोड जनसंख्यासंगै यो महामारी पछि तुरुन्तै बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली क्रमश स्वदेश फर्कन थाल्ने छन् ।

यो संख्या पनि कम्तिमा ८, १० लाख हुन सक्छ (भारत बाहेक) । संग संगै नेपालमै प्रति बर्ष रोजगार माग गर्ने संख्या करिब ५ लाख छ । यो महामारी पछि संगठित क्षेत्रमा रोजगार पाई रहेको ठूलो हिस्साले रोजगारी गुमाउन सक्छ (होटेल, रेस्टुरा, सार्वजनिक, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य नीजि तथा गैह्र सरकारी क्षेत्र) । यसरी समस्यामा परेको जनसंख्यालाई तुरुन्त सानो मात्र भए पनि रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो ।

यी सबै विषय सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट सेवासहित आर्थिक सुबिधा सम्भावना भएको कार्यक्रमको अपेक्षित छ । धेरै ठुलो धन राशि अनुदानको लागि प्रक्षेपण गर्दा काम गर्नेभन्दा बीचबाट फाईदा उठाउन खोज्ने मध्यस्थकर्ताकोबाट दुरुपयोगको सम्भावना बढी हुने तथा किसान एबं उपभोक्ताले खासै फाईदा नपाउने हुन सक्छ । अतः स्थानीय समुदाय, सहकारी एबं स्थानीय तहमै बसेर काम गरि रहेका सङ्घ संस्था एबं स्थानीय निकायलाई व्यापक परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

पुनश्चः, यो सबैको प्रमुख प्रयास भनेको पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय खाद्य सुरक्षा हो । माथि उल्लेखित बाहिरबाट भित्रिने जनसंख्या तथा यही भएकोलाइ पनि यथेस्ट मात्रामा खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्था छ । आम्दानीको श्रोत कम हुँदा क्रय शक्ति ह्रास हुने अर्को पाटो छ ।

यी विभिन्न कारणले पनि किनेरभन्दा पनि आफैले उब्जाएर खान आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा सिमान्त, बुट्यान एवं अन्य कारणबाट बाँझो रहेका जमीनको क्रमिक उपयोग हुने, उजाड भएको गाउँमा फेरी रमाईलो छाउने, गाउमै श्रम शक्तिको उपलब्धता बढ्ने, गाउ तर्फ क्रमिक रुपमा लगानी बढ्ने तथा साना एवं मझौला उद्योग व्यवसायको सम्भावना बढ्ने, बसाई सराईको बढ्दो क्रम न्यूनीकरण भै हाल शहर केन्द्रित राज्यको लगानी सामाजिक न्यायतर्फ उन्मुख भै गाउँमा वृद्धि हुन सक्छ ।

यो सबै प्रयासका फलस्वरूप एक दुइ बर्ष पछी पुनर्जी्वित हुन सकने पर्याबरणीय कृषिमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य तथा शैक्षिक पर्यटनको सम्भावना बढेर जान सक्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares