जडीबुटीको कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

जडीबुटीको कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कोभिड-१९ विषम महामारीको चपेटाले विश्व अक्रान्त भएपछि हामी झण्डै २ महिनादेखि वन्दावन्दीमा छौ । कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरिय समितिको बैठकमा सम्मानिय प्रधान मन्त्रीज्यूले सवै समितिका संयोजकलगायत उच्च स्तरिय समितिका सदस्यहरुलाई लामो समयसम्म इमुन पावर बढाउन जडीबुटीसेवनको साथै यिनीहवाट निर्मित औषधि तथा योग का विषयमा प्रशिक्षण दिनु भएको खवर समाचारमा पढन पाइयो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईलाई साधुवाद छ हाम्रो परम्परागत ऋषिमूनी र तपोभूमीको देश आयुर्वेद र जडीबुटीको खानी देश आज विश्व कोराना भाइरसले तेस्रो विश्वयुद्ध छेडिरहेछ । जुन देशमा ७०० प्रजाती जडीबुटी औषधिय गुणका वनस्पति मानव जीवनमा अभ्यास भई निरन्तर प्रयोग भइरहेको र भारत र चाइनाले यसलाई अभिन्न खाद्य र औषधिमा अत्यधिक प्रयोग गरि कोभिड-१९ रोकथाममा सहायक सिद्ध गरि इमुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्न उपभोग बढाउन जनताहरुलाई सचेतना बढाइरहेका छन् । कोरनाका भुक्तभोगी पिडितहरुले समेत बोलिसके —हामीलाई औषधिय मसलाहरु र फुड सप्लिमेण्ट उत्पादनहरुले स्वाशप्रश्वासमा मद्धत गरयो, रोगलाई कुनै औषधि नभएकाले सेवन गरि वांच्न सिकायो ।

बैज्ञानिकहरुले प्रमाणित गर्न नसेको कुरा कसरी पत्याउने भन्ने विद्धवानहरु पनि समाचारमा लेख छाप्छन् । प्रधानमन्त्री स्वंयलाई विश्वास छ, हामी पनि त्यसैलाई आत्मासात गर्दै विश्वाश गर्दै गुणस्तरिय आर्युवेद औषधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छौ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामी अनुसन्धानमा पछि परयौ । जानी नजानी पुर्खाहरुले सिकाएका केही औषधिय वनस्पतिको प्रयोग अहिले पनि घर आंगनमा भएका, वन क्षेत्रमा पाइने वस्पतिहरुको प्रयोग गर्दैछौ निको भएको, रोगसंग लडने क्षमताको अनुभव पनि भइसकेका वनस्पतिको प्रयोग र अभ्यास, भइरहेका छन् ।

नेपालमा पनि आर्युवेद अस्पताल र तल्ला तहसम्म उपचार गर्ने प्रणाली छन् । आधुनिक औषधिय प्रणाली र स्मार्ट प्रविधिले ओजेलमा पारेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई ओजेलमा पार्नु ग्लोवल व्यापारमा लगानीकर्ताको बजारीकरणको रणनीतिमा संसारभरलाई प्रभुत्व जामाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । वैज्ञानिकहरुवाट प्रमाणित नभई शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई मान्न सकिन्न भन्ने विकसित देशका नीति र व्यवहारलाई मान्नु पर्ने वाध्यत्मक परिस्थिति वनाएको महशुस पनि गर्दछौ । गाजां खेतीवाट यसको समुचित प्रयोग गर्नवाट हामी वन्चीत छौ । विकसिशतदेशले महासंन्धी गराई हामी अल्प विकसित देशलाई हस्ताक्षर गर्न वाध्य वनाई गरिदिइऔ । होमोपेथी, यूनानी आयुर्वेदमा गाजाको प्रयोग धेरै गरि विकशित देशले गाजांलाई व्यवसायीकरण गर्न उनीहरुलाई महासन्धीले वाधा गरेन वैज्ञानिक आधार तेर्साएर छुट लिई व्यापारमा अभ्यस्त भइसके । हामी पनि वैज्ञानिक पद्धतीको अनुसरण गर्न वाध्य नै छौ पत्याउनु पनि परयो । किन कि हामीसंग त्यसलाई प्रमाणित गर्न असक्षम भयौ । प्रविधि नै ठूलो, व्यवहार र अभ्यासलाई कसरी प्रमाणित गर्ने ? विश्वास गर्न कठिन वनाउने वैज्ञानिक आधार तेर्साइनु हाम्रा लागि चुनौती न भएको छ ।

आज सिंहदरवार वैद्यखाना, औषधि लिमिटेड, केही आयुर्वेद अस्पतालहरु, शिक्षण अस्पताल किर्तीपुर समेत काम चलाउका रुपमा विद्यमान संचालनमा छन् । सेवा लिने सेवाग्राहीलाई छिटो निको हुनु छ त्यसैले स्थापना गरिएका हाम्रा शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई छन त छ व्यवसायीकरण, बजारीकरण, रणनीतिमा आधारित नभई सरकारी तवरवाट अनुदान, दरवन्दी कोटा, जागीर चलाउने वनाइयो । प्रभावकारी वनाउन सकिएको छैन ।

नीजिक्षेत्रले ५ अरब गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवसायमा लगानी गरि काम चलाउ उद्योगहरु स्थापित नभएका होइनन् । जि.डीपीको ५ प्रतिशत योगदान भने कच्चा जडीबुटी केही अर्ध प्रसोधित वस्तुहरुवाट दिइरहेको छ । प्रत्यक्ष रोजगार १ लाख ५० हजारको रोजीरोटी यसैमा गासिएको छ । अप्रत्यक्ष करिब २० लाख घरपरिवार हिमाल, तराई पहाडका कृषक संकलनकर्ताहरुको आय श्रोत यसैमा निर्भर छ ।

भारतिय आयुर्वेद कंपनीहरुले आयुर्वेद औषधि वार्षिक अमेरिकी डलर १८.५ मिलियनको निर्यात नेपालमा गर्छन् (फर्माएक्सल भारत २०१९ वेभपेज श्रोत) । हामी भने वार्षिक मोटामोटी १ अरबको निकासी ०७५।७६ मा र श्रावण देखी मंसिर २०७७ ७८ सम्म ५१ करोडको कच्चा र केही अर्ध प्रसोधित तेलहरु निकासी भएकोमा चित्त बुझाइ वसेको अवस्था छ ।

१५ सय केजी यही धर्तीमा यार्सागुम्बा संकलन भई निकासी हुन्छ । आजको बजारमूल्य १० लाख प्रति केजी हुदा पनि एक प्रजातीले १ अरब पचास करोड जनताको आयश्रोत गुमिरहेको छ । संकलन गर्न इजाजत वन्दावन्दीले पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भए जस्तै इमुन पावर बढाउने वस्तु संकलन गर्न सरकारवाट इजाजत प्राप्त नहुदा यस सिजनको आम्दानी सबै गुमेको अनि स्वरोजगार समेत गुमेको परिस्थिति छ ।

कामचलाउ आर्युेवेद औषधि उत्पान गर्ने उद्योगहरु अहिलेको विषम परिस्थितिमा केही उत्पादन गरि बजार सम्म पुरयाउथे होलान कच्चा पदार्थको अभावले शिथिल छन् । कोरनावाट क्वारेटिनमा वसेका आमा बाउ, दाजुभाई, दिदी वहिनीहरुलाई च्यावनप्रास, गुर्जो चिया, अमलाचुर्ण, त्रिफलाचुर्ण, अश्वगन्धा पाउडर, कुरिलोको झोल, असुरोको चियामात्र पिलाउन सकिए उनीहरुको इमुन पावर बढने थियो होला, साना तथा घरेलु उद्योगको वस्तु पनि उचितमूल्यमा सरकारको कोरनाकोषवाटै भए पनि खर्च गर्न सरकारलाई गाह्रो नहोला, अत्याआवश्यक वस्तु र औषधि स्वदेशी कच्चा पदार्थ, अर्गानिक वस्तु भएकाले उद्योगहरुपनि चल्थे होलान, उद्योगहरुवाट उत्पादित औषधीहरु सरकारवाट किन्ने ग्यारेण्टि गरिदिए, ५ प्रतिशत कोरना कोषमा योगदान गरिदेउ, बजारमा दिने कमिशन कोषमा जम्मा गरिदेउ, चालु पूंजीको अभाव भए सहुलियत ऋण सरकारवाट व्यवस्था गरिदिन्थ्यौ, आयकरमा छुट गरिदिने थिऔ भन्ने आशा हाम्रा नीतिहरु कहिले आउछन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

यार्सा संकलन जेष्ठ महिना भित्र संकलन गरिसक्नु पर्ने प्रजाति हो तर वन्दावन्दीको समयमा हिमाल जान र संकलन गर्न नसक्दा यस वर्ष यार्सा संकलन शून्य नै हुने भो ।

माग भएका जडीबुटीहरु एडभान्स समेत आइसेकेको तेस्रो मुलुकमा राम्रै मूल्यमा केहीहदसम्म थोरै परिमाण भएपनि निर्यात गर्न नसकी, आएको एडभान्स विदेशी मुद्रा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा छौ । त्यो मुद्रा फिर्ता गर्न पनि त्यति सजिलो कार्यविधिहरु छैनन् । गाउका जडीबुटी कानूनी हिसावले संकलन गरि सडकका गोदाममा ल्याइसकेको, गाउका साना भण्डारण सम्म आइसकेको सुख्खा सिजनमा उद्योग सम्म र निकासीका लागि गोदाममा तयारी प्याकिड. गर्न सम्म ल्याउन नपाउदै वन्दावन्दीको अवस्था परयौ ।

औषधीजन्य कच्चा पदार्थ हो ओसार पसार गर्न अत्यावश्यक भएकोले ल्याउन सकिएला भनेको त डिभिजन वन अधिकृतहरुले वन्दावन्दीका कारण देखाई अत्याआवश्यक वस्तु भित्र सरकारले नपारेकोले छोडपूर्जी दिन मानेन् । वर्षायाम शुरु भयो हाल करिब २ अरबको जडीबुटी गाउमा भण्डारण भई गुण नष्ट हुने अवस्थामा छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हार गुहार गरयौ । संघ सरकारको मातहत नभई प्रदेश सरकार मातहतमा गएका डिभिजन वन कार्यालयहरुले नदिनुको कारण संघ सरकार जिम्मेवारी लिन सक्दैन भन्ने जवाफ उच्चतहवाट नै प्राप्त भयो । लाग्यो सिहंदरबारको शक्ति गाउसम्म पुगेकै हो ।

प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्दा वन्दावन्दीको अवस्थामा कार्यालयमा कर्मचारी हाजीर हुन नसक्नु, भण्डारण गरेको स्थानमा जान सकिदैन फेरी अत्यावश्यक वस्तु नभएका कारण वन्दावन्दीमा छोडपूर्जी दिन सकिदैन, अख्तियारले समाउछ वन श्रोत भएकोले यस्तो अवस्थामा गर्न सकिदैन भन्ने जवाफ पाइन्छ । कोरनाको भय छ हामी जान सक्दैनौ भन्ने जवाफ पाईयो । ५ चरण सम्म वन्दावन्दीको अवस्थामा ४४ उद्योगहरु आशिक चलाउन सकिने मापदण्ड सहित सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गरयौ । अब त सकिएला ओसार पसार गरि उद्योग र भण्डारण गर्न सकिएला भन्ने आशा जागेको थियो । ओसार पसारका लागि इजाजत नपाए पछि हाम्रो आशा समेत मरयो ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामीलाई यसको समाधान कसरी हुन्छ के कस्ता उपायले त्यी कच्चा जडीबुटी उद्योग सम्म ल्याई इमून पावर बढाउने औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ उपाय वताइदिनु भए हाम्रो लगानी, स्थानिय रोजगारी, सहरमा वस्ने समुदायले इमनु पावर वढाई कोरना रोगसंग लडने क्षमता बृद्धि गर्न सकिन्छ ? क्वारेण्टिनमा वसेका संक्रमणले ग्रसित रोग संग लडिरहेका विरामीलाई इमुन पावर औषधी कसरी वितरण गर्न सकिन्छ ? निर्यातको त कुरा अहिलेलाई थाति राखिदिउ स्वदेशमा नै आयत प्रतिस्थापन गरि विरामीलाई कसरी औषधी पूरयाउने रणनीति वताईदिनुस् ।

विश्व कोरना संग लडिरहदा प्राकृतिकजन्य औषधिय वनस्पति, अर्गानिक खाद्यको बजारको अवसर पनि श्रृजना भएकोछ । डाडां पाखा खोल्सा खोल्सी, हैसियत विग्रेका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिनहरु त्यसै खेर गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा संरक्षणमूखी वनका कानून, ऐन नियमहरुले जडीबुटीको विकास र प्रर्वद्धन गर्न प्रोत्साहित हुने कानून वनाइदिनुस् खेती गरेका वनस्पतिहरुलाई वन ऐन नियमावलीका सूचिवाट हटाइदिदा वन सखाप हैन, अझ वनसंगको परनिर्भता घटने वातावरण र हरियाली हुने , आय आर्जनमा स्थानिय कृषक, सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई उत्पादन वढाउन कृषि भन्दा ४ गुणा आम्दानी भई प्रोत्साहित हुने आउटपुटका आधारमा अनुदान दिने एकद्धार प्रणालीको कार्यविधि ल्याउनका निमित्त सम्वन्धित मन्त्रालयललाई बुझाइदिनुस् । निर्यात वढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेहरुका लागि विषेश नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । खेती गरेका जडीबुटलाई कृषि सरह ओसार पसार गर्ने नगदेवालीका रुपमा वन ऐनवाट झिकी उद्यम र प्रविधिलाई जोड गरि प्रसोधन गर्ने अवसर वनाईदिनुस् ।

निति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अनुसार जडीबुटी प्रसोधन उद्योगको स्थापाना गर्ने कुरा सम्माननिय राष्ट्र्पतिज्यूवाट वाचन भएको कुराले हर्षित भयौ तर तीनका लागि बजेट, नीजिक्षेत्रको स्पष्ट भूमिका काहा कसरी भेलुचेन कहा जोडने कसरी प्रोत्साहित हुने गरि नीजि क्षेत्रको लगानी शुनिश्चित हुन्छ भन्ने नया कार्यविधिहरुमा सरोकारवालाहरुको साझेदारी हुने कार्यविधिको प्रतिक्षमा छौ । समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको नारा ५ वर्ष भयो कण्ठै भइसक्यो, दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नीति पनि आइरहेका छन् । हामीलाई व्यवहारिक वन व्यवस्थापनको खांचो भयो प्रधामन्त्रीज्यू , आशा गर्दछौ हामी निरोगी नेपाली, स्वदेशी जडीबुटीवाट इमून पावर बढाई कोरोना मात्र नभई विषाधियुक्त भारतिय, तरकारीवाट उब्जियत क्यान्सर, भविष्यमा आउने अनेक भइरस समेत पराष्त गर्ने अर्गानिक र व्यवहारिक कार्यनीति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
इमुन पावर बढाउ, कोरनालाई भगाउ

(याे लेख जनतापाटीबाट साभार गरिएकाे हाे। लेखक नेपाल हर्ब्स तथा हर्वल उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares